ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੜਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਲੈਨ, 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ!

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ, ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੇਮ ਪਲੈਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 48 ਘੰਟੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਠ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਬਨਾਮ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੇਮ ਪਲੈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ, ਜੋ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ