ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 100% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 23,286.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 60,074 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਯੋਗ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਮਯਾਬ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਗੇ।

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਆਈਆਈਐਸਟੀਐਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਵਿਕੇਗੀ

ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ 100% ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਸਤੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਏਆਈਐਸਐਸਐਸਟੀ 'ਚ ਪੂਰੇ 50% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਈਆਈਐਸਐਟਐਸ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਐਸਏਟੀਐਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ 50-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ

ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਥ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ, ਜਨਤਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਡੀ ਜਾਂ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 49% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ।

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ 16077 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 3% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 12 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।