ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ 'ਤੇ ਬੈਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਓ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਓ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ RO ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਓ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਓ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ RO ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਤਾ 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਓ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੀਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਰਓ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗਾ।