ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ, ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ, ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮੁਦੱਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ