ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਉਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2000 'ਚ ਪੰਜ ਉਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਤੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਲ 2001 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਫਾ 144 ਲਾਗੂ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ ਪਰ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਵਧਾਨ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ, 2 ਵਜੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਾਮ
ਹੁਣ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ