ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ JOKES ਰੈਗਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ ਉਹੀ ਸੰਤਾ ਬੰਤਾ ‘ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ HS ਬੇਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਬਣੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਤਾ-ਬੰਤਾ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੈਗਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। DGSMC ਨੇ 2015 ‘ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਸੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨਾਂ ਨਸਲੀ ਵਿਅੰਗਾਂ ਜਾਂ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚੁਟਕਲੇ ‘Violation of sikhs’ ਨੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-21 ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। DGCMC ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।