Abu Ssalem Case: ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2030 'ਚ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ
1993 Mumbai Blasts: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ 2027 'ਚ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Supreme Court: ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਲੇਮ ਨੇ 2027 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ 2027 'ਚ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਦਨਾਮ ਅਪਰਾਧੀ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੈਦ 2027 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। 2005 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲੇਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 2002 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 2027 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਲੇਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2030 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
