2000 Rupee Note : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ

2000 Rupee Note Exchange : ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਏ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ

Supreme Court

2000 Rupee Note Exchange : ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਏ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।

 

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਓਸੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

 

ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨੋਟ  

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ , ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਖੇ ਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੋਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ,ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।

 

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਰਾਗ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ 1981 ਦੇ ‘ਆਰ ਕੇ ਗਰਗ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।