ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਡ੍ਰੇਨੇਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਏਆਰ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪਲਾਟ ਵਜੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ।

ਏਏਆਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ 'ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ' ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਸ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਏਏਆਰ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਡ੍ਰੇਨੇਜ਼ ਤੇ ਸਮਤਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਏਏਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ "ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ" ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਏਏਆਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ।

ਪਲਾਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ:

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904