ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤਕ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਵਿਹਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਰ ਡੀਲਰ 8-9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਤੇ 12-13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਸਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਵਿੱਕੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ 10 ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਲਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਐਨਓਸੀ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।