Farmer Minister: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਲਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 6 ਗੇੜ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਪਰ 50% ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਜਿਣਸਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਉਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇਗਾ।" ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ: 86% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ 6850 ਕਰੋੜ ਐਫਪੀਓ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ, ਇਸ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 6 ਗੇੜ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਟੱਲ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 4-4 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਡੈਮ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ 2020 ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਫਸਲ ਸੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904