ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੇਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜਾਣ। ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।