ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਨੀਰਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮੋਹਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੋਹਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ 'ਚ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਣੋ
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪਿਤਾ 'ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 'ਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮ 1974 ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲੜੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੱਕ ਧੀਆਂ (ਗੋਦ ਲਈਆਂ ਧੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਣਵਿਆਹੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।