ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਨੂੰ 'ਗੰਭੀਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-4 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾ ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸਾਲਟ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-6 ਤੇ 10 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਓਝਾ ਨੇ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-377 (ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ) ਤੇ 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ) ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਿੰਗ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਵੀਰਜ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5/6 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 9/10 ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਪਾਉਣਾ ‘ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ’ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੋਨੂੰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਪੀਲਕਰਤਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ। ਸੋਨੂੰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, ਝਾਂਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।