India In UNSC Briefing : ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੇ ਸਾਂਝੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
"ਇਕਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਪਮਾਨ"
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਜਾਂ ਬਹੁਪੱਖੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਪਾਸੜ ਉਪਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 15 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1945 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨੇਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀਵਾਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਪਲ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰੁਚੀਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ UNGA ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐਨ) ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
"ਇਕਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਪਮਾਨ"
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਜਾਂ ਬਹੁਪੱਖੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਪਾਸੜ ਉਪਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 15 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1945 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨੇਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀਵਾਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਪਲ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰੁਚੀਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ UNGA ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐਨ) ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।