Amit Shah On CAA: 'ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ CAA', ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
Amit Shah On CAA: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ CAA ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
Home Minister Amit Shah On CAA: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (10 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ CAA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਏਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਅਫ਼ਗਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।"
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
'ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ'
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਏਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਸਤਾਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
'ਇਹ ਚੋਣ ਵਿਕਾਸ ਬਨਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ'
ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਚੋਣ I.N.D.I.A ਬਨਾਮ NDA ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਾਸਨ ਬਨਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। " ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ CAA ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
