ABP ਬਨਾਮ ਕੈਪਟਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਰੰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਬੀਪੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ABP ਨਿਊਜ਼' ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ 'ABP ਨਿਊਜ਼' ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਮਈ, 2018 ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਜਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇੰਜਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤਕ 'ABP ਨਿਊਜ਼' ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ। 'ABP ਨਿਊਜ਼' ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ABP ਸਾਂਝਾ' ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਡੀਟਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤਕ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ABP ਨਿਊਜ਼' ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਬੀਪੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ 'ABP ਨਿਊਜ਼' ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 'ABP ਨਿਊਜ਼' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ 16 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ 'ABP ਨਿਊਜ਼' ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਿੱਸ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
