ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਤੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਬਲੌਕ, ਸਾਊਥ ਬਲੌਕ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ 448 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਾਉਨ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਚਸੀਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1921 ‘ਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਂਡਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੁਲਾਏ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਚਸੀਪੀ ਸਣੇ ਛੇ ਕੰਸਲਟੇਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੁਣੇ।

ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਗਲੇ 250 ਸਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਸਤਾ ਨਵੰਬਰ 2021, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਸਾਲ 2022 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕਤਰੇਤ ਦਾ ਕੰਮ 2024 ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।