ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।


ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੀਜਦ, ਅੰਨਾ ਡੀਐਮਕੇ ਤੇ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।