ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਪਿਆਕੜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ, 552 ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

Delhi liquor Vends: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 849 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਠੇਕੇ) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ

Delhi liquor Vends: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 849 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਠੇਕੇ) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 552 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਛੋਟ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਠੇਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 32 ਖੇਤਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 849 ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।


ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ, ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ Opinion Polls 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 25 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬ 130 ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸਡੀਐਮਸੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।"

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904