ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲਗਦੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।


ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਲਗਦੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤਕ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੰਚਾਰਜ ਰਜਨੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।



ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਸਬਕ’ ਸਿਖਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 13 ਵਾਰ ਘਟਾਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਤੇਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।