ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ , ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

Assam Consumer Court : ਕਾਮਰੂਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏ.ਐੱਫ.ਏ. ਬੋਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਰਚਨਾ ਡੇਕਾ ਲੱਖਰ ਅਤੇ ਟੂਟੂਮੋਨੀ ਦੇਵਾ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ

Assam

Assam Consumer Court : ਕਾਮਰੂਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏ.ਐੱਫ.ਏ. ਬੋਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਰਚਨਾ ਡੇਕਾ ਲੱਖਰ ਅਤੇ ਟੂਟੂਮੋਨੀ ਦੇਵਾ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਗਵਾਹੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੌਪਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੂਹੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ।

 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ Hack, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪੋਸਟ

 20 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੀ ਹੈ ਘਟਨਾ 

ਇਹ ਘਟਨਾ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਭੰਗਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਲੇਰੀਆ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Jalandhar Bypoll: "ਆਪ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ....!"

6 ਲੱਖ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  

ਔਰਤ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।  ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ  ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ  ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 67,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।