Global Hunger Index 'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼', ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
Indian Governement On Global Hunger Index: ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ-2022 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 107ਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ।
Indian Governement On Global Hunger Index: ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ-2022 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 107ਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਲੀਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੰਸਰਨ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਅਤੇ ਵੈਲਟ ਹੰਗਰ ਹਿਲਫ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 107ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਕਾਂਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਧੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ, ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਆਬਾਦੀ (ਪੀਓਯੂ) ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, 3000 ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ। FAO ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਗੈਲਪ ਵਰਲਡ ਪੋਲ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ "ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਨੁਭਵ ਸਕੇਲ (FIES)" ਸਰਵੇਖਣ ਮੋਡੀਊਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, 3000 ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ 8 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਰਾਏ ਪੋਲ।
ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FIES ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਆਬਾਦੀ (ਪੀਓਯੂ) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਨੈਤਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਸਰਨ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਅਤੇ ਵੇਲਟ ਹੰਗਰ ਹਿਲਫੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ FAO ਕੋਲ FIES ਸਰਵੇਖਣ ਮੋਡੀਊਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ।
ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ- “ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੋਚੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਧਾ?" ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਰਾਕ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੂਡ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ FAO ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NFSA) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ (ਚਾਵਲ/ਕਣਕ) ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ (PM-GKAY) ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, PM-GKAY ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1121 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 14 ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਟੇਕ ਹੋਮ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
