ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ! ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 20 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 20 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 17 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਬਚਾਅ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 444 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 218 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਨਸੁੱਖ ਮਾਂਡਵੀਆ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ‘ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ 17 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 15 ਬਿੱਲ ਨਵੇਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਛੇ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 23 ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਬਚਾਅ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਬੈਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
