ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹਕੀਕਤ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ 76,626 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹਕੀਕਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ 76,626 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50,847 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 25,779 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

 
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018-19 ਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 76,626 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।


ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 2018 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਬਿੱਲ, 2021 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

 
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ/ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 430 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਲਰ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 246 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ 185 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੋਰਟਲ 2-4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਫਪੀਓਜ਼ ਲਈ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਐਸਐਮਐਸ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ/ਸ਼੍ਰੇਡਰ/ਮਲਚਰ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਮੋਲਡ ਬੋਰਡ ਹਲ਼ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੂ ਡਰਿੱਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।