Bombay High Court Verdict: ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਫੱਟਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ 'ਐਕਟ ਆਫ ਗੋਡ', ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਕਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਫੱਟਣ ਨੂੰ ਐਕਟ ਆਫ ਗੋਡ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Bombay High Court Verdict on Car Accident: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਕਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਫੱਟਣ ਨੂੰ ਐਕਟ ਆਫ ਗੋਡ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫੱਟਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ (Act of God) ਹੈ।
ਹਾਦਸਾ 2010 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰ ਹਾਦਸਾ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਟਵਰਧਨ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਪਟਵਰਧਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਫੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਵਰਧਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟਵਰਧਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਊ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਪਤਨੀ (34) ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ (7) ਛੱਡ ਗਿਆ। ਪਟਵਰਧਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 69,000 ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਪੁਣੇ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਟਵਰਧਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 9% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 7 ਜੂਨ, 2016 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟਣਾ ਐਕਟ ਆਫਾ ਗੋਡ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ।
ਕਾਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫੱਟਣਾ ਐਕਟ ਆਫ ਗੋਡ ਨਹੀਂ - ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਪਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਸ.ਜੀ. ਡਿਗੇ ਨੇ ਇੱਕ "ਐਕਟ ਆਫ ਗੋਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਆਫ ਗੋਡ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
