ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੰਦਰ ਧਨੁਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖ਼ਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਏ ਹਨ।