ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Nirmala Sitharaman) ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੀ ਖਾਤਾ ਯਾਨੀ ਬਜਟ (Budget 2021-22) ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2021 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ 3.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ।'

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 2021-22 ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2017-18 ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 10.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਨੌਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਨ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ' ਤੇ ਵਿਆਜ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ' ਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।