ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 210 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਆਖ਼ਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਸਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਸਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 38 ਵਿੱਚੋਂ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤੀਰ ਗੁਲਾਬਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਪੀਸੀ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਜੀ ਵਣਜਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰਿਜਗੋਪਾਲ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਲੋਇਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਭੇਤਭਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 30 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ 'ਸ਼ੱਕ'
ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਰਸਟਰ ਸੋਹਰਾਬੁਦੀਨ ਸ਼ੇਖ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੌਸਰ ਬੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 22 ਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਂਗਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 27 ਦਸੰਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।