31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਰਮੇਨੀਅਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਦਾਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ, ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1984 ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਭਾਗ-1 ਦੀ ਪਾਲਮ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਭਾਗ-2 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।