ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦਾ ਮਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂ ਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਪ੍ਰਦੂਮਨ ਬਿਸ਼ਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਬੀਤੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਅਤੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਜ਼) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ।