ਪੁਰੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਾਲਾਨਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦੇਣ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 10 ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਬੇਲੋੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਛੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।