ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰਸ ਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 18-44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਮਈ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ 18-44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 18-44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ
ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 18-44 ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 8.5 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਤਪਦਾਨ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਤਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 59.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ।