ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਫੰਡ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕਟੌਤੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ‘ਐਮ ਪੀ ਫੰਡ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ-ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ-ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਗੇ। ”ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਐਕਟ, 1954 ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 30 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੌਕਡਾਉਨ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਜੋ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।