GST 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, 12%, 28% ਸਲੈਬ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼, GoM ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸਵੀਕਾਰ
GST ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (GoM) ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
GST ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (GoM) ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ GoM ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12% ਅਤੇ 28% ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਰਾਂ 5% ਅਤੇ 18% ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 40% ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦਰਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ 5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਮ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 40% ਦੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੋਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSME) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਪੰਜ, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
