ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਰਲ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੱਚੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਵੈ-ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇੰਦਰ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ UAE ਨੇ ਕੇਰਲ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਰਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਰਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 14 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।