Chagres On UPI Payment : UPI ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ Service Charge , ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ' (ਯੂਪੀਆਈ) ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

Chagres On UPI Payment

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ' (UPI) 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਪੀਆਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਗੁੱਡ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਾਭ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ UPI ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ  (UPI) 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ UPI ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ UPI ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਇੱਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ PSOs ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ੍ਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਝੱਲੇਗਾ?

UPI ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ, RTGS, NEFT ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ  (Real Time Gross Settlement)  ਅਤੇ ਐਨਈਐਫਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

 

UPI is a digital public good with immense convenience for the public & productivity gains for the economy. There is no consideration in Govt to levy any charges for UPI services. The concerns of the service providers for cost recovery have to be met through other means. (1/2)

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 21, 2022