'ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ' - ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
CJI NV Ramana: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਏ ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 37ਵੀਂ ਅਤੇ 38ਵੀਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
CJI NV Ramana: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਏ ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 37ਵੀਂ ਅਤੇ 38ਵੀਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਗੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਿਆ
ਅਚਾਰੀਆ ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏ.ਐਨ.ਯੂ.) ਤੋਂ ਆਨਰੇਰੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ CJI ਨੇ ANU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਏਜੰਟ' ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਧਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ।” ਇਤਿਹਾਸ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।