'ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ', ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
Uttarakhand News: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Uttarakhand News: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਸਰਵਾਈਵਰ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਚਮੜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ" ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
'ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰੇ'
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕ, ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ UKSLSA (ਉਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੂੰ RTGS/NEFT ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ 'ਤੇ 2014 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ 'ਚ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨਿਗਧਾ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2019 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਐਲਐਸਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
