ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 27ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਇਮ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅੜੀਅਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।'
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ