ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ?
ਟਵਿਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਤਨਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਕਿਸਾਨ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ, ਕੀ ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ?' ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵੀ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। 1, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ 2. ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ 3 ਡਾਕਟਰ ਪੀਕੇ ਜੋਸ਼ੀ 4 ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਗ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੀਓਆਈ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ