ਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ!

ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 100 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ 5 ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੈ। ਜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ 2019-20 ਵਿਚ 29.2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਪਲਾਈ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਰ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ: ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਉਸਾਰੀ ਸੈੱਸ ਅਧੀਨ ਜਮ੍ਹਾਂ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ।