ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ-ਬੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ 'ਚ ਅੱਜ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੱਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਬੀ.ਐੱਚ ਲੋਇਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਚਲਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਭੀਮਰਾਵ ਲੋਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।