ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: SC/ST ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 14 ਰੇਲਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਗਰਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
SC/ST ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ
ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ SC/ST ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ?
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ SC/ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।