ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ?
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਭਾਗ) ਕੇ.ਜੇ. ਅਲਫੋਂਸ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਮੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ASI) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ MOU ’ਤੇ ਹ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਗਾਈਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ, ਫ਼ਰੀ ਵਾਈਫਾਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟੇਰੈਕਟਿਵ ਕਿਓਸਿਕ, ਪਾਣੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਨਕਸ਼ਾ, ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਪਖ਼ਾਨੇ, ਬੈਟਰੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਸ਼ੇ, ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।