Defamation Case: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ SC 'ਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ- 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Rahul Gandhi Defamation Case: ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Rahul Gandhi Defamation Case: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (7 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ....
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?'' ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਨਿਡਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ “ਭਾਈ”, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਜਤਿਨ ਮਹਿਤਾ ਵਰਗੇ ਭਗੌੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭਗੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ' ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਧੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ''ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੰਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੰਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੰਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।''
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
