Arvind Kejriwal Bail: ਕਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ? ਜਾਣੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ
Arvind Kejriwal Gets Bail: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
Delhi News: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ (10 ਮਈ) ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਸ਼ਰਿਤ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਗੇ
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਈਸੀਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 21 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰਿਆਇਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?