ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਟਰੇਡਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੇਡਰਸ ਨੇ ਵੈਟ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ID ਬਣਾਈ ਤੇ ਕਰੈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੈਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।