Delhi Excise Policy Case: ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਲੰਘਣਗੀਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Delhi excise policy) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ(manish sisodia) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ।
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏਗੀ। 17 ਮਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
