ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰਹ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1

Delhi High Court Important Remark: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਅਦਾਲਤ
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨੂੰਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਐਫ) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੈ।


ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ "ਸਹਿਯੋਗੀ" ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਵੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਅਟੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਸੱਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਲਗਪਗ 74 ਅਤੇ 69 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨੂੰਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।